नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायालयको अन्तिम लक्ष्य पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो, तर अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले न...
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ- प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको...
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको ब...
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समि...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सम...
काठमाडौँ । संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधायकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको ...
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायापालिका र न्यायधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायापालीका र न्यायधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।...
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै हिसाबले स्वतन्त्र रहेको बताउँदै यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्। ...
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न गम्भीर : संविधानविद् अधिकारी संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको प्रतिवेदनमा उठेका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्नलाई सरक...
Law Minister Sobita Gautam takes aim at the judiciary’s ‘inverted pyramid’ and announces plans to reclaim state policy from external consultants. When Sobita Gautam entered the federal parliament ...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाल...
काठमाडौँ- सरकार दाहिना भएपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिने न्यायपालिकामा पनि कुन हदसम्म ओर्लिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण फेरि देखिएको छ।
गृहपृष्ठ राजनीति ध्रुव सिम्खडा शुक्रबार, १ जेठ, २०८३ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मक्सद संसद्, न्यायालय, राष्ट्रपति संस्था, राजनीतिक दलसहित संविधानलाई नै कमजोर गराउने देखिन्छ । यसले नेपालको सं...
संवैधानिक तथा कानुनी विवादको विषयमा न्यायालयले फैसला गर्दछ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन न्यायालय आफैँले गर्ने होइन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विषय कार्यपालिकामा निर्भर हुन्छ । नेपालमा ‘जुडिसियल प...
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायीपालिका र न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ...
_qQGNR3zjzO_t3hvubujyyx4nl2zeavdx9iadiot6eytemxoldo9g68rscn59e1dunx7cpgl_NeB7Zelaw2_sxhp43d5krwupvfuvqx85kwdifzr3vtwsn072kgltvn0u82qcps2cxfpxtt8.gif)
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको 'कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति' मा गम्भीर छलफल हुने भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सु...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गम्भीर चिन्ता ...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
काठमाडौँ । अहिले न्यायपालिका, कार्यकापालिका र व्यवस्थापिकाबिच त्रिपक्षीय टकराव देखिन्छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेसँगै सबैभन्दा बढी आशंका न्यायपालिकामा थियो । भावी प्रधानन्यायाधीश परम्प...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतभित्र लुकेको गुटबन्दी र महत्त्वाकांक्षाला...
नेपाल सरकार
प्रतिनिधि सभा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सर्वोच्च अदालत
नेपालको संविधान
बालेन शाह
नेपाली कांग्रेस
बागमती प्रदेश
नेपाल राष्ट्र बैंक
अमेरिका