ब्लग

नेपाल सरकारले विगत डेढ वर्षदेखि फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब र एक्स (Twitter) जस्ता विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गर्दै आएको थियो। टिकटक र भाइबरले प्रक्रिया पूरा गरे तापनि अन्य प्लेटफर्महरूले भने सरकारी आग्रहलाई बेवास्ता गरे।पटक-पटकको ताकेतालाई अटेर गरेपछि ९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ भदौदेखि लागु हुने गरी एक साताभित्र दर्ता हुन अन्तिम समयसीमा (Deadline) तोकेको थियो। उक्त अवधिमा पनि कुनै कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशानुसार १९ भदौदेखि नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। सरकारले यस कदमलाई नियमन र कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रयासका रूपमा लिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको भोलिपल्टै 'नेपो बेबी' अभियान थप सशक्त रूपमा चर्किएको थियो। वास्तवमा यो अभियान पहिलेदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थियो, तर प्रतिबन्धपछि 'जेनजी' (Gen-Z) पुस्ताका युवाहरूमा सरकारप्रति थप आक्रोश पैदा भयो।

के थियो यो अभियान?

'नेपो बेबी' भन्नाले योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नातावाद (Nepotism) र पहुँचका आधारमा पद वा सम्पत्ति पाउने शक्तिशाली व्यक्तिका सन्तानलाई बुझिन्छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिका छोरा उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनेपछि विश्वव्यापी चर्चामा आएको यो शब्द फिलिपिन्स हुँदै नेपाल भित्रिएको थियो। नेपालमा युवाहरूले यसैलाई आधार बनाएर नेताका सन्तानहरूको विलासी जीवनशैली र करदाताको पैसाको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत युवाहरूले नेताका सन्तानको आलिसान तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोध गरेका थिए।भदौ २० मा उनीहरूले केवल अनलाइनमा मात्र सीमित नभई २३ भदौमा माइतीघरमा प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई 'भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास' को रूपमा अर्थ्याउँदै युवाहरूले यसलाई व्यक्तिगत आक्रोशबाट सामूहिक आन्दोलनको रूपमा सडकमा ल्याउने योजना बनाए ।

निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धलाई आक्रोशको मुख्य कारण मान्दै आफैँ सडकमा उत्रने घोषणा गरे। अभिनेता अनमोल केसीले "हाम्रो आवाज कसैले दबाउन सक्दैन" भन्दै स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथिको प्रहारको विरोध गरे भने अभिनेता पल शाहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गरे। त्यसैगरी, निर्देशक विशाल भण्डारीले आफ्नो टिमसहित आन्दोलनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाए। अभिनेत्री केकी अधिकारी र निर्देशक सन्तोष सेन लगायतका कलाकर्मीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको यस अभियानमा पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गरे। यो ऐक्यबद्धताले 'जेन-जी' को आन्दोलनलाई केवल युवाहरूको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित गरिदियो।

भ्रष्टाचार, नातावाद र नेताका सन्तानको विलासी शैली (नेपो बेबी) विरुद्ध आक्रोशित युवाहरू भदौ २३ मा कलेजकै ड्रेस र हातमा किताब बोकेर माइतीघर मण्डलामा भेला भए। सरकारले भदौ १२ गते दिएको सात दिने अल्टिमेटमपछि सामाजिक सञ्जाल ठप्प पार्नुलाई यो पुस्ताले आफ्नो 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता' माथिको प्रहारका रूपमा लियो। पलायन हुन बाध्य युवाहरूको यो सडक उपस्थितिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप र सचेतनालाई वर्षकै सबैभन्दा प्रभावकारी घटनाका रूपमा स्थापित गरिदियो।

माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको जेन-जी पुस्ताको विशाल जुलुस 'नो नेपो बेबी' र 'डिजिटल स्वतन्त्रता' को नारा घन्काउँदै नयाँ बानेश्वर पुगेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। युवाहरूको समूहले प्रहरीको सुरक्षा घेरा (ब्यारिकेड) तोडेर निषेधित क्षेत्र मानिने संसद् भवन परिसरभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न हवाई फायर गरेको थियो। शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन बानेश्वर पुगेर झडपमा परिणत हुनु यो वर्षको सबैभन्दा नाटकीय र गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको क्षण बन्यो।

नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कडा सुरक्षा कदम चाल्यो। बानेश्वर क्षेत्रमा सुरु गरिएको कर्फ्युको दायरा बढाउँदै राष्ट्रपति कार्यालय (शीतलनिवास), उपराष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार र नारायणहिटी क्षेत्रलाई समेत समेटेर कर्फ्यु आदेश जारी गरियो।

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनले देशभर उग्र रूप लिएपछि र राजधानीका मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ को साँझ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक आह्वान गरे। बैठकअघि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सुरक्षा अवस्थाको ब्रिफिङ लिएका थिए।

नेपाली इतिहासमा भदौ २३ गते 'जेन-जी' पुस्ताको आन्दोलनले एउटा दुःखद र रक्तपातपूर्ण मोड लियो। नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको भीषण झडपमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा १७ जना युवा आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए। बानेश्वर चोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कतिपयको घटनास्थलमै र केहीको अस्पताल पुर्‍याउँदै गर्दा मृत्यु भएको थियो।

राजधानीका अस्पतालहरू घाइते युवाहरूले भरिएका थिए। ट्रमा सेन्टरमा मात्रै ८ जनाको मृत्यु भयो भने सिभिल अस्पतालमा ३, एभरेष्ट अस्पतालमा ३, काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा २ र शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा १ जनाले अन्तिम सास फेरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा 'विपद् योजना' (Disaster Plan) लागू गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। सयौँको संख्यामा घाइते भएका युवाहरूमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रह्यो।

भदौ २३ को आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १९ पुगेपछि उत्पन्न राष्ट्रिय शोक र आक्रोशको बीचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। आन्दोलनले सोचेभन्दा भयानक रूप लिएको र "अपुरणीय क्षति" भएको स्वीकार गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

चौतर्फी जनआक्रोशपछि अन्ततः सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। सोही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले "जेन-जी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न र थप अप्रिय स्थिति रोक्न" प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको जानकारी दिए। भदौ १९ मा गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत बन्द गरिएका डिजिटल प्लेटफर्महरू यो निर्णयसँगै पुनः सञ्चालनमा आए।

भदौ २४ गते बिहानैदेखि 'जेन-जी' पुस्ताका हजारौँ युवाहरू पुनः नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि जम्मा भए। उनीहरूका मागहरू अब 'डिजिटल स्वतन्त्रता' मा मात्र सीमित रहेनन्, यो राज्यको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दासम्म पुग्यो।

भदौ २३ को रक्तपातपूर्ण घटनापछि सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तोष चर्कियो। युवाहरूको मृत्यु र राज्यको दमनपछि सरकारमा बसिरहनु नैतिक रूपमा गलत हुने भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरू सामूहिक राजीनामाको छलफलमा जुटे।

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनले उग्र रूप लिएको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलनकारीको आक्रोश नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि र देशभर हिंसा फैलिएपछि उनले सत्ता त्याग्ने निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गर्नुअघि काठमाडौँका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। आक्रोशित युवाहरूको समूहले नेताका निजी निवास, मन्त्री क्वार्टर, सिंहदरबार र संसद् भवन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई निशाना बनाएका थिए। १९ जना युवाको बलिदान र सडकको प्रचण्ड रापका बीच प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै सो समयको सत्ता समीकरणको अन्त्य भएको थियो।

आन्दोलनको आक्रोशले उग्र रूप लिँदा प्रदर्शनकारीहरूको एउटा समूह नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रवेश गरेको थियो। सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणामाथि कुटपिट गरेका थिए। 'नेपो बेबी' अभियान र राज्यको दमनप्रति रुष्ट बनेका युवाहरूको भीड नियन्त्रण बाहिर पुग्दा शीर्ष नेतृत्वको सुरक्षा घेरा तोडिएर यो अप्रत्याशित भौतिक आक्रमण भएको थियो।

देशव्यापी विद्रोहको राप ललितपुरको नक्खु कारागारसम्म पुगेको थियो। सहकारी ठगी अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूको विशाल समूहले कारागार घेराउ गरेका थिए। बढ्दो भिड र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै, परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन कारागार प्रशासनले उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कारागार प्रमुख सत्यराज जोशीका अनुसार, थप उत्तेजना र सम्भावित क्षति रोक्ने सर्तमा लामिछानेलाई रिहा गरिएको थियो।

आन्दोलनले अनियन्त्रित रूप लिँदा काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको थियो। आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले नक्सालसहितका विभिन्न स्थानमा रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका स्टोरहरू भित्र पसेर क्षति पुर्‍याएका थिए। त्यति मात्र नभई, भीडले प्रहरी चौकीहरू, सरकारी सवारी साधन र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूलाई निशाना बनाउँदै आगजनी गरेका थिए। सडकमा रहेका प्रहरी बिटहरू जलाइएका थिए भने सरकारी कार्यालयका कागजात र फर्निचरहरू सडकमा निकालेर दहन गरिएको थियो। राज्यको दमनको बदलामा युवाहरूले सरकारी र शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका हरेक संरचनामाथि आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए, जसले गर्दा राजधानीका मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रहरू घण्टौँसम्म युद्धमैदान जस्तै बनेका थिए।

मुलुकमा हिंसा र अराजकता चर्किएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै शान्ति र संयम कायम गर्न अपिल गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई तत्काल आन्दोलन स्थगन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए। सेनाले त्यसदिन राती १० बजेबाट स्थिति नियन्त्रणमा लिन थालेको थियो ।

राज्यले वार्ताको आह्वान गरेसँगै आन्दोलित युवाहरूले आफ्नो एजेन्डा तय गर्न आधुनिक प्रविधिको सहारा लिए। डिस्कर्ड (Discord) मार्फत भएको एक विशाल भर्चुअल छलफलमा ३,००० भन्दा बढी 'जेन-जी' युवाहरू सहभागी भई औपचारिक वार्ताका लागि आफ्ना मागहरू लिपिबद्ध गरेका थिए।पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमार्फत यी मागहरूलाई सरकार र सेनासँगको औपचारिक वार्तामा लैजाने तयारी गरिएको थियो।

मुलुकको परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि निकास खोज्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो। नेपाली सेनाको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेअनुसार सो समयमा देखिएको संवैधानिक र सुरक्षा संकट समाधानका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको थियो।आन्दोलित 'जेन-जी' पुस्ताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा अघि सारेका थिए। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र आन्दोलनकारी समूहहरूले निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तित्वका रूपमा कार्कीकै नाममा अडान राखेपछि उनलाई वार्ताको टेबलमा ल्याइएको थियो।

भीषण युवा विद्रोह र राजनीतिक उथलपुथलपछि मुलुकले नयाँ निकास पायो। आन्दोलनकारी 'जेन-जी' पुस्ताको माग र सर्वदलीय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

भदौ महिनाको त्यो ऐतिहासिक विद्रोहले नेपालको राजनीतिक नक्सा नै परिवर्तन गरिदियो। 'जेन-जी' पुस्ताको मागबमोजिम अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आमूल परिवर्तनको कदम चालिन्। फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकियो ।

'जेन-जी' विद्रोह र प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मुलुक निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा, देशको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र बहस सुरु भयो। विशेषगरी युवा पुस्ताको विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न पार्टीको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग महामन्त्रीहरूले उठाए।सडकमा युवाहरूले परिवर्तनको बिगुल फुकिरहँदा र रास्वपा-बालेन एकताले नयाँ चुनौती दिइरहँदा, कांग्रेसभित्रको यो आन्तरिक खिचातानीले पार्टीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो।

२०८२ पुस १३ गते आइतबार नेपालको राजनीतिमा एउटा 'महा-ध्रुवीकरण' को दिन बन्यो। 'जेन-जी' विद्रोहले सिर्जना गरेको परिवर्तनको लहरलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र स्वतन्त्र राजनीतिबाट उदाएका बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच बृहत् राजनीतिक एकताको सहमति भयो। रास्वपाको संगठनात्मक शक्ति र बालेनको क्रेज मिसिएपछि फागुन २१ को निर्वाचनको नतिजा युवाहरूको पक्षमा जाने निश्चित देखियो।

पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विधान सम्मत रूपमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई पार्टी सभापति चयन गर्‍यो। चार दिनसम्म चलेको यो महाधिवेशनले कांग्रेसको बागडोर युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। एकातिर रास्वपा-बालेन गठबन्धन र अर्कोतिर गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कांग्रेस मैदानमा उत्रिएपछि २०८२ को निर्वाचन परम्परागत शक्ति र नयाँ सोच बोकेका युवा नेताहरूबीचको रोचक प्रतिस्पर्धामा परिणत भयो।

भदौको युवा विद्रोह र प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि मुलुक निर्वाचनको मोडमा होमिएकै बेला काठमाडौँका लोकप्रिय मेयर बालेन शाहले सबैलाई अचम्ममा पार्ने गरी राजीनामा दिएका थिए। उनले उपप्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाउँदै स्थानीय तहको नेतृत्व छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मैदानमा उत्रिने निर्णय गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट अनुसार फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। युवाहरूको उत्साहका कारण इतिहासमै सबैभन्दा बढी (करिब ७८%) मतदान भएको थियो।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले दशकौँदेखिको परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो।काठमाडौँको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा–५ बाट भारी मतान्तरले विजयी हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गरे। ३५ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाह नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरका कार्यकारी प्रमुख बने। उनको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्यो।