वार्ता समितिबाट खुल्ला नयाँ ढोका ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग संवाद गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारले अन्ततः औपचारिक पहल थालेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्।

समितिमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्यसचिव रहेका छन्। समितिलाई तत्काल आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ र पहिलो बैठक बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको छ।