दलित समुदायको हक र अधिकारका लागि सरकार प्रतिवद्ध, कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहितको कानूनी र नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दलित समुदायका सम्बन्धमा सदनबाट पारित संकल्प प्रतावको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । सांसद भूवनबहादुर सुनारले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएको र विधान ऐन, २०८१ अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको बताउनु भयो ।