गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सर्वाेच्चले दियो झड्का, गण्डकीका मुख्यमन्त्री खुसी

यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार हो। त्यही भएर गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ जारी गर्यो। पठाओ, इन्ड्राइजस्ता सेवाहरु नेपालमा सञ्चालनमा रहे पनि कानुनको अभावमा नियमन भएको छैन। त्यही भएर गण्डकीले कानुनी रुपमै सञ्चालनको बाटो खोेलेर नियमन पनि गर्न खोजको थियो। तर, त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि केन्द्र सरकारले जेठमा हस्तक्षेप गर्यो।

खासमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, जो कांग्रेस नेता पनि हुन्। उनले नै नियमावली कार्यान्वयनबाट पछि हट्नेगरी सहमति गराए। गृहमन्त्रीले नै गठन गरेको कार्यदलले गरेको सहमतिका आधारमा २० जेठमा गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्ल स्थगित गरिदिएको थियो।