नेताले छान्ने दक्ष अनुसन्धानकर्ता ?

यदि सत्तासीन नेतामा अनुसन्धान अधिकृतलाई सरुवा गर्ने बहुक्षेत्रीय अधिकार हुँदो हो त नेपाल प्रहरीका इतरपक्षीय दक्ष अनुसन्धान अधिकृतहरू सबै विदेश सरुवा भइसक्थे । नेताको चाकडीदार र सत्ता आस्थावान् प्रहरी अधिकृतहरूको अपराध अनुसन्धानमा हालीमुहाली हुन्थ्यो । काल्पनिक कसुरकै भरमा कतिपय निर्दोष राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले कारागार जीवन बिताउने अवस्था आउँथ्यो । यो अवस्थामा प्रहरी मात्र होइन सिंगो राज्य प्रशासन नै जनप्रशासनबाट सत्ता प्रशासनमा परिणत हुन्थ्यो । सत्तामा पुग्ने अधिकांश नेपाली राजनीतिज्ञको कार्यशैली र व्यवहार यही प्रकृतिको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक अपराध संस्थागत रूपमै सुसंगठित भएको छ । राजनीतिक व्यक्तिले गरेको जस्तोसुकै अपराधमा दण्ड सजाय नहुने भन्ने कानुन मात्र बन्न बाँकी छ तर व्यवहारमा यो लागू भइसकेको छ । ‘आफू भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टलाई छोड्दिन’ भन्ने नेताको उद्घोष, भ्रष्टलाई काखी च्यापेरै राष्ट्र दोहन गराइरहने आशयमा सफल भइरहेको देखिन्छ । अपराधविरुद्ध उत्रने राष्ट्रसेवक नेताको स्वार्थको बाधक ठानिन्छ । राज्य सञ्चालकको इच्छाअनुसार चल्ने राष्ट्रसेवक नेताको नजरमा दक्ष मानिन्छ । नेताको नजरमा सत्तापक्षीय नेता, कार्यकर्ता कोही अपराधी छैनन् तर जनताको नजरमा अधिकांश अपराधी सत्तासम्बद्ध व्यक्ति नै छन् । यस्तै, दृष्टिदोष भएकै व्यक्तिबाट राज्य सञ्चालित भइरहे मुलुकको भविष्य कस्तो होला ? यो आमनेपालीमा उत्पन्न भएको चिन्ता हो ।