अनावश्यक नोकझोंक

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नोकझाेंकमै सकिएको छ । न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ । पहिलो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्छ कि भन्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सबै राजनीतिक दलका लागि चासोको विषय बन्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै नियुक्त गरिहालौं झै गरे भने प्रतिपक्षी दलका नेताले आलटाल नै गर्न खोजेजस्तो देखियो । प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत दुई नेताले नोकझोंकसहितको संवाद गरेरै दुई घन्टा बिताए ।

प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ, जसलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिले संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएपछि मात्रै पूर्णता पाउँछ । त्यसकारण संवैधानिक आयोगको नियुक्तिभन्दा अघि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् वा संसदीय समिति बन्ने भनेको दलीय सहमतिमै हो । यसका लागि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता इमान्दार भएर प्रस्तुत हुनैपर्छ । एकाध बैठकमा नोकझोंक गरेर पानीमाथि ओभानो हुन त सकिएला तर समितिहरू निर्माणमा ढिलाइ हुँदा र त्यसले पार्नसक्ने प्रभावको असर सबै दलले गच्छेअनुसार भोग्नैपर्छ । पञ्चायतकालमा एउटा प्रणाली थियो, सबै कुराको अन्तिम निर्णय राजाबाट गराउने र राजाले गरेको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएपछि नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा नयाँ प्रणालीको विकास गरियो । नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सिफारिस गरिएका व्यक्तिका विषयमा उजुरी गर्ने र आफूमाथि परेका उजुरीका विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले संसदीय समितिमा सफाइ पेस गर्ने । यस प्रणालीको विकास यसकारण गरियो कि जसले नियुक्ति पाउँछ, उसले स्वतन्त्र र सहज ढंगले काम गर्न सकोस् भन्नका लागि थियो । साथै, उसलाई जवाफदेही बनाउने पनि उद्देश्य थियो ।