सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा महान्यायाधिवक्ताको तलबभत्ता यही साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी बढाएको छ। जस...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्कालका लागि सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्य...
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन ...
काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन ...
विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस कमजोर बनाएको देउवाको दाबी, सर्वोच्चबाट न्यायको अपेक्षा ५ मिनेट अघि काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका आन्तरिक असहमति र विवादल...
सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको लगानी, आयकरजस्ता गोपनीयताको हक...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एनसेलले गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको ...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा चासो प्रकट हुन थालेको छ । कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा शेरबहादुर देउव...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको विवादित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको विषयलाई लिएर सरक...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रिको विषयलाई लिएर नेपाल सरकार...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजला...
काठमाडौं । सरकारले सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल अदालत पुगेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने र बिधि-पद्दति मिच्ने काम भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरुलाई न्याय मिल्ने आशा उनल...
२९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको इतर पक्षक...
काठमाडौं । पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीशविरु...
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन भइरहेको भन्दै आफूले यसबारे थप टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् । आफूपक्षीय नेताहरुले आयोजना गरेको भेलाल...
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरिका अदालतका अन्य इजलासमा गोला प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा भने त्यो प्रणाली लागू गरिएको छैन । महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा निर्णय दिने र एकपटक निर्णय भइ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले न्यायालय र बारले जनताका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेष अदालत बार एशोसिएसनको ‘बेवसाइड सार्वजनिक...
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जनताको अधिकारमा केन्द्रित बनाउन सबै पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कुनै पनि कार्यलाई कसुर घोषित गर्ने, त्यसको सजाय निर्धारण गर्ने र मुलुकको दण्ड प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने कुरा संसद्को एकलौटी अधिकार अर्थात् ‘विधायिकी प्रज्ञा’को विषय भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको ...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घरझगडा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । पार्टीभित्रको गुटगत आक्रोश पोख्न एमालेबाट निर्वाचित मेयरलाई पदमुक्त गरेपछि पार्टीको घरझगडा सर्वोच्चसम्म पुगेको हो ।...
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको पाँच सदस्यीय इज...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सडक तथा विकास आयोजना निर्माणका क्रममा निजी जग्गा प्रयोग गर्दा राज्यले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, जग्गाधनीको सहमति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा महत्त...
काठमाडौ – सर्वोच्चले अदालतले मन्त्री र सांसदको योग्यता तोक्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सांसद र मन्त्रीहरुको योग्यता जनताले आवधिक निर्वा...
सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने परमादेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सांसद र मन्त्रीको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग राख्दै दायर भएको रि...
काठमाडौँ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्र...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने कुरामा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको इतर पक्षको रा...
चितवन । नेपालभित्र उत्पादित कुनै पनि मदिराको ट्रेडमार्क वा लोगोमा ‘स्कच’ वा ‘स्कटिस’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र न्याय...
२९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिएपछि एकपल्ट खारेज भइसकेको मुद्दा पुनः ब्युँतिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट गत पुस २७ गतेबाट सुरु भएको कांग्रेस विशे...
भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इन्डियाज गट लेटेन्ट’ विवादमा युट्युबर र हास्य कलाकार समय रैनासहित पाँच हास्य कलाकारहरू विरुद्ध दायर गरिएका सबै मुद्दाहरू खारेज गरेको छ । उनीहरूमाथि कार्यक्रममा अपाङ्गता भए...
काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको कार्यशैलीप्रत...
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासत र कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न र प्रहरीले ‘बडी-वोर्न क्यामरा’ (शरीरमा बाँधिने क्यामरा) प्रयोग गर्न माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको...
रेडक्रसको संशोधित विधान कार्यान्वनय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गनाको एकल इजलासले सोसाइटीको विधान २०२० (अठारौं संशोधन २०८२ सहित) कार्यान्वयन नगरी य...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्...
काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इन्डियाज गट लेटेन्ट’ कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि असंवेदनशील टिप्पणी गरेको आरोपमा कमेडियन समय रैनासहित पाँच जनाविरुद्ध दर्ता भएका आपराधिक मुद्दा खारेज ...
२७ साउन, काठमाडौं । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महिला तथा बालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन अन्तिरम आदेश प्राप्त भएकाले सोहीअनुसार गर्नू/गराउनू हुन आदेश...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ताको विषयले यतिबेला कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति गर्माएको छ । उनी फिर्ता हुने विषयमात्र होइन सर्वोच्च अदालतले मुद्धा पुनरावलोक...
सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानमा गरिएको १९औं संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले रेडक्रसको दैनिक कामकाज र प्रशासनिक गतिविधि साविककै विधान अनुसार ...
काठमाडौँ । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा 'कारण देखाऊ आदेश' जारी गरेको छ । न्य...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सर्वोच्चबाट पुनरावलोकन गर्न समय लाग्ने भएकाले अझै एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। इतर पक्षको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले विभाजन चाहेको भनेर...
२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेरेसोका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्...
काठमाण्डौं, साउन २७ :सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संसोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी...
विनाअपराध सात वर्षभन्दा बढी कारागारमा बसेर सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका रामकुमार कार्कीको क्षतिपूर्ति मागसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसा...
काठमाडौँ । पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पत्रकार भण्डारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । गत साउन २३ मा ...
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारीले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै आफूहरू अघि बढ्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आज संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश ज...
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी ...
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी भएको छ । प्रधानन्या...
सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणका कार्य गर्दा नागरिकको सम्पत्तिको हक संरक्षण गर्न र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ...
काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने भएको छ । ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधनलाई ‘अधिकारक्षेत्र विहीन’ ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स...
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार ...
,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वज...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सजाय कार्यान्वयनका लागि थुनामा राख्नु कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गान...
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसको विधान संशोधन प्रक्रियामा कानुनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । रेडक्रसका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दिलबहादुर बुढासहितले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश टेकप्रसाद ढ...
काठमाडौँ। नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कानुनका विद्यार्थी व...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले निर्वाचन आयोगले सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिनु तथ्यहीन भएको बताएका छन् । पार्टी के...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बुधबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुद...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको निजी जग्गामा मुआब्जा नदिई वा जग्गाधनीको सहमतिबिना सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संवैधानिक हकविपरीत हुने ठहर गरेको छ । अदालतले विकासका नाममा व्यक्तिको निजी जग्...
नेपाली कांग्रेस
किशोर श्रेष्ठ
नेपाल सरकार
एनसेल
गगन थापा
शेरबहादुर देउवा
नेपाल प्रहरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
इरान
खगेन्द्र सुनार
नेपाल आयल निगम
अमेरिका