निजामती कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका संघीय निजामती कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रुद्रप्रसाद पौडेल र गण्डमीमा समायोजित यादव पद्धयोतीको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ । उनीहरूले संघ रोजेर समायोजन फाराम भरेका थिए, तर उनीहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएको थियो । सोविरुद्ध उनीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी हकाधिकार आघात पु¥याएको भन्दै रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा नेपालको संविधानबमोजिम मुलुक तीन तहको संघीयतामा पुनर्संरचना भएको अवस्थामा संघीय संरचनाअनुरूप प्रशासनिक निकायको समेत पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय भएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले व्यक्तिगत चाहनाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ ।