मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

‘कानुन बनाएर मात्रै संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नू’

ekantipur.com · Mon Sep 13 00:28:16 GMT 2021

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका सहदेव बोगटीको पद बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बोगटीलाई आयल निगमको विज्ञमा अयोग्य ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको हो । योग्यता नभएको व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले निगमलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।

मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल निवेदक रहेको रिटमा बोगटी निगमसम्बद्ध विषयका ज्ञाता नभएको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा २ (ज) र दफा (३) को योग्यता उल्लंघनको कानुनी प्रश्न उठाइएको छ । भदौ २४ को संयुक्त इजलासले बोगटीको पद बदर गरिदिएको हो । यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले समग्र सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको विषयमा समेत आदेश जारी गरिदिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त वा मनोनयन गर्दा मानक वा मापदण्ड/कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । सम्बद्ध विषयमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको उपलब्ध व्यक्तिमध्ये योग्यतम् तथा विषय विज्ञलाई खुला तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्न, गराउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)