मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

Local

सर्वोच्चले विकासविरोधी फैसला गर्‍यो : सरकार र संसद्

ekantipur.com · Tue May 31 00:40:50 GMT 2022

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत बिहीबार गरेको फैसला विकासविरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दिएको थियो ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)