सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सांसदलाई बजेट बाँड्न प्रदेशको हठ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रकम विनियोजन, निकासा र खर्चमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रदेश सरकारहरूले वैकल्पिक शब्द र योजनामार्फत फेरि सांसदलाई रकम बाँड्ने गृहकार्य गरेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ मा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, मुद्दा नटुंगिँदै केही प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमै सांसदलाई बजेट बाँडेका छन् । कतिपय प्रदेशले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ मा ल्याउने बजेटमा सांसदले तोकेका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेका छन् । कानुनविद्हरूले शब्द र योजनाको शीर्षक फरक पारेर सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्य सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुने बताएका छन् ।