संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलको सहमति

काठमाडौँ — ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच शुक्रबार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बाँकी दुई मुद्दामा पनि सहमति भएको छ । जसअनुसार संशोधित विधेयकमा ‘बाल सेना’ शब्द लेखिने छैन भने मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था राखिनेछ ।

कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादीका जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले यसअघि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र त्यसमा संलग्न दोषीलाई कति सजाय गर्ने भन्नेबारे विवाद पनि टुंग्याएका थिए । ‘बाँकी मुद्दामा पनि सहमतिमा पुगेका छौं, अब विधेयकका सबै विवाद टुंग्याएका छौं’ माओवादी नेता शर्माले भने, ‘भाषा मिलाउन सोमबार समितिका सभापति, सदस्य र सचिवसँग छलफल गरेर औपचारिक रूपमै समझदारीको अन्तिम बिन्दुमा पुग्छौं ।’