प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मुख्य खम्बाकै रूपमा सात प्रदेश सरकारको व्यवस्था छ । कतिपयले प्रदेश सरकार तथा यसका कामकारबाहीमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि राख्ने गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा हुनु पर्छ । सङ्घीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विधायिकाबाट पारित भइसकेको छ । प्रत्येक आवको जेठ १५ गते नयाँ आवको सङ्घीय बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप तयारी तीव्र छ । सातै प्रदेशले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छ । कतिपय प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने कतिपय गृहकार्यमा छन् । लुम्बिनीले सोमबार, बागमती र कोशी प्रदेश सरकारले मङ्गलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । अरू प्रदेशले पनि नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य गरिरहेको जानकारी आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले संरचनागत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा ठुलो आकारको मन्त्रीपरिषद् हुने र साधारण खर्चमै बढी स्रोतसाधन खर्च हुने गरेकोप्रति सङ्गीन आलोचना नै हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ । लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा मौजुदा १२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ । अब नयाँ आवको पहिलो दिन साउन १ बाटै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सङ्ख्या आठ वटा मात्र हुने छन् । सङ्घीयताका कतिपय विज्ञले भने प्रत्येक प्रदेशमा पाँचदेखि सात वटा मन्त्रालय नै पर्याप्त हुने सुझाव राख्दै आएका छन् । प्रदेश सभामा कुनै दलको बहुमत नहुँदा राजनीतिक समीकरण मिलाउन पनि बढी मन्त्रालयको सङ्ख्या देखिने गरेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तनले पनि प्रदेशको राजनीति अस्थिर देखिएको छ । त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने गरेको छ । तथापि लुम्बिनी सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने कदम सुधारको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा सरकारका कामकारबाही चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सकिने छ । त्यस्तै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक पालिका एक रैथाने बाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्यले कृषिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरिने भनिएको छ । त्यस क्रममा प्रदेशभित्रका पालिकासँग मिलेर काम गरिने लक्ष्य सकारात्मक छ ।