व्यक्तिगत डाटा संरक्षणका लागि कानुन नहुँदा चोरीका घटना बढ्दै

काठमाडौँ, २० माघः पछिल्ला वर्षमा नागरिकका विवरणलाई बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, सरकारी अनुदान र विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग क्रमशः एकीकृत र अनिवार्य बनाउँदै लगिएको छ । राज्यले यसलाई ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ एकीकरणको आधार मानेको छ ।

एउटै परिचयका आधारमा नागरिकले सेवा पाउने, कागजी झन्झट घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सरकारी दाबी छ । व्यवहारमा कतिपय सेवा छिटो भएका पनि छन् । तर यस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत डाटा संरक्षणको विषय भने नेपालमा अझै नीति र कानुनविहीन अवस्थामा छ ।