न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार र न्यायसम्पादन
rajdhanidaily.com · Mon Nov 15 23:19:47 GMT 2021
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ ले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ र यो मौलिक हकको संरक्षण र न्याय परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व अदालतका न्यायाधीशको हुन्छ । न्यायका तीन स्तम्भः समानता, निष्पक्षता र न्यायमा पहुँच हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अघोषित इजलास बहिष्कारले जनताका मौलिक हक प्रचलनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी न्याय सम्पादन भनेको अति आवश्यक सेवामा पर्छ जे जस्तो संकटकालीन अवस्थामा पनि न्यायालयले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व हो । सो सेवा प्रवाहमा मिति २०७८÷७÷७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिना कारण घोषणा इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायका उपभोक्ता अन्यायमा परेका छन् ।
स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रत्येक व्यक्तिको अपरिहार्य आवश्यकता हो । न्याय अपरिवर्तनीय र अन्तर्निहित अधिकार हो । सर्वोच्च अदालत भनेको न्याय सम्पादन गर्ने अन्तिम र संवेदनशील निकाय हो तर न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले नै बिना कुनै उचित कारण गैरकानुनीपूर्वक न्याय सम्पादनमा अवरोध खडा गर्नाले सिंगो नेपालको न्यायालय नै संकटमा परेको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)