थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने बनेन कानुन

यता संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पुरानै कानुनबमोजिम काम हुँदै आएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर ९ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेपछि पुराना ऐनअनुसार विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग पुगेको देखिन्छ।

काठमाडौं : सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार बुधबार प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। तर, लोक सेवा आयोगले सूचना निकालेर नै ‘विशेष कारण’ भन्दै प्रकाशन नगरेको जानकारी गरायो। आयोगले कारण नखुलाए पनि थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नबन्दा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन रोकेको हो।