अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयबारे भनेको थियो “हचुवा, मनोमानी र बदनियतपूर्ण”

काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेसँगै ३ दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण ब्युँतिएको छ। तत्कालीन सरकारले खरेललाई सुरक्षा सल्लाहकार नभई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो।

बुधवार सरकारले आइजिपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै उनको ठाउँमा एआइजी डा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्यो। निर्णयको प्रकृतिमा केही भिन्नता देखिए पनि प्रक्रिया भने समान देखिन्छ।