न्यायालय सुधारका लागि बनेका प्रतिवेदन सर्वोच्चमा अलपत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायालय सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन भने नहुने समस्या देखिएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालय सुधारका लागि धेरै कुरा समेटिएका हुन्छन्, तर सो प्रतिवेदन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने गरेको छ ।

३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया हावी भएको देखि न्यायाधीश नै बिचौलिया रहेको औल्याउँदै बनेको तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन अलपत्र बनेको छ । यसअघि न्यायालयको विकृति अन्त्यका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले २०६४ सालमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो ।