के दिल्ली चुनाव र आठौँ वेतन आयोगको घोषणामा कुनै सम्बन्ध छ?

संसदको शीतकालीन सत्र डिसेम्बर 2024 मा चलिरहेको थियो। बजेटअघि आठौँ वेतन आयोग घोषणा गर्न सकिन्छ कि भनेर केन्द्र सरकारलाई प्रश्न सोधिएको थियो।

सरकारले नकारात्मक जवाफ दियो। यस जवाफको एक महिनापछि केन्द्र सरकारले आठौँ वेतन आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो। आठौँ वेतन आयोगले लगभग 50 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी र लगभग 65 लाख पेन्सनभोगीहरूलाई कभर गर्नेछ।