भत्ता अधिवेशन नहोस् !

संसद्को हिँउदे अधिवेशन २२ माघबाट सुरु भएको छ । सरकारले यस अधिवेशनलाई विधेयक र कानुन निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको स्विकारेको छ । ’cause, यस अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनुपर्नेछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोशालाई अक्षुण्ण राख्नु छ । संसद्को यस अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाई संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि चाहिने अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण गरी अघिबढ्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । तर, विगतका संसदीय गतिविधि हेर्दा यस अधिवेशनले पनि खासै चामत्कारिक काम गर्न सक्ला भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । आशा गरौं, यो अधिवेशन अघिल्ला अधिवेशनजस्तो निष्प्रभावी एवं गतिहीन बन्नेछैन ।

मुलुकको शासन प्रणालीको विकासमा संसद्को भूमिका अग्रणी हुन्छ । मुलुकमा सुशासन र सर्वस्वीकार्य शासन पद्धतिको विकास गरी समृद्धिको मार्गमा मुलुक लैजान लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद् र संसदीय गतिविधिको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा विगतमा जेजस्ता अलोकतान्त्रिक एवं गैरसंसदीय गतिविधिहरू भए, यसले शासनप्रणालीमाथि नै जनविश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । मुलुक हाँक्न हाम्रो संसद् र विधायकहरू असक्षम भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको विश्वास संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति अटुट राख्न सरकार अझ बढी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन निर्माणको प्रमुख थलो व्यवस्थापिका संसद् भएकाले यो संस्थाबिना अवरोध अघि बढ्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । यो प्रक्रिया स्वतःस्फुर्त अघि बढ्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक अवरोध, अनिर्णीत बैठक एवं उदासीन सांसद्हरूका कारण संसद्को गरिमा ओझेलमा परेको छ ।