कसरी घटाउने कारागारको सुरक्षा चुनौती ?

नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हालको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौं हो । नेपालमा कारागार स्थापना १९७१ सालबाट सुरु भयो । कारागार ऐन २०१९ निर्माण भई सो ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भयो । हाल कारागार ऐन २०७९ लागू छ भने कारागार नियमावली २०२० को पन्ध्रौं संशोधनसमेत लागू भइसकेको छ । कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी एवं सबल बनाउन १ साउन २०५० देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रमा कारागार व्यवस्थापन विभाग सञ्चालनमा छ ।

धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पा“चबाहेकका ७२ जिल्लामा ७५ कारागार कार्यालय छन् । बाँके नेपालगन्ज र नौवस्ता गरी दुई ठाउँमा, दाङ जिल्लामा घोराही र तुल्सीपुर गरी दुई ठाउँमा तथा काठमाडौं जिल्लामा जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) र डिल्लीबजार (चारखाल)मा गरी दुई ठाउँमा छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ । कारागारमा कैद भुक्तान गरी रहेका कैदीबन्दीको उपचारका लागि काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र ललितपुर जिल्लामा मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । बा“के गनापुरमा खुल्ला कारागार निर्माण कार्य सुरु भएको करिब १० वर्ष भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्यालय तथा कैदीबन्दी व्यवस्थापन नीतिगत तथा प्रशासकीय व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कानुनी विवादमा परेका व्यक्तिलाई निम्न न्यायिक निकायको आदेश वा फैसलाबमोजिम थुनुवा वा कैदी कारागारमा पुगेका हुन्छन् ।