उच्च अदालतको फैसलापछि नितिशको जात सर्वेक्षण रणनीति सफल हुन्छ

पटना उच्च अदालतले बिहार सरकारले २०२३ मा आरक्षित कोटा बढाउन पारित गरेको संशोधनलाई खारेज गरेको छ, जुन नीतिश सरकारको लागि ठूलो झटकाको रूपमा हेरिएको छ।

जातिगत सर्वेक्षण गरेपछि नितिश कुमारले राज्यमा आरक्षणको दायरा बढाएका थिए। त्यसपछि नितिश कुमार आरजेडीमा थिए। तेजस्वी यादवले पनि यसको श्रेय लिँदै सरकारको ठूलो उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।