राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं ।

जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।