प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण : संविधानको किन बेवास्ता ?

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले नया“ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा संविधानको बेवास्ता गर्दै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न ढिलाइ गरेका कारण सर्वोच्च अदालतमा यही श्रावण २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन छ दिन मात्र बा“की रहेको स्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बोलाइएको छैन । यसले गर्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको मिचिएको छ । पछिल्लो पटक बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नियुक्त गर्न हतार हतारमा गत वैशाख २५ गते बसेको थियो ।