स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा कानुन र बजेट अभाव देखाउँदै पन्छिए ५ वटा प्रदेश सरकार

काठमाडौं । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने संघीय सरकारको योजना तत्कालका लागि असफल भएको छ । अधिकांश प्रदेशहरूले कानुन र बजेट अभाव देखाउँदै छपाइ गर्न नमानेपछि अन्ततः संघीय सरकार अन्तर्गतकै यातायात व्यवस्था विभागले नै पुनः लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी आफैँ लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया थालेका छन्। बाँकी पाँच प्रदेश (कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले भने आवश्यक ऐन र बजेट नभएको भन्दै सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।