गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणः हदबन्दी बढीको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी भएको कानुन संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमासहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख २०७८ मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।