वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेज करिब चार अर्ब राजस्व प्राप्त हुने

नारायण काफ्ले/विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । कानुनविपरीत मर्मतसम्भारको रकममा पनि कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने विकल्प खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो नजिर अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुने छ ।