सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा पीडितलाई न्याय निरूपण गर्नका लागि बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २० महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएपछि सर्वोच्चले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको एक रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।