भ्रष्टको बिर्ताबाट मुलुकलाई उकासौं

कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने सुनियोजित योजना असफल भएपछि मुख्य सचिव र संघीय संसद्का महासचिवलगायत उच्च प्राशासनिक पदाधिकारी सेवा अवधि नै बढाउने प्रयासमा लागेका थिए । तर, तत्कालका लागि त्यो पनि सफल हुन सकेन । उनीहरू प्रदत्त विद्यमान प्रशासनिक सेवा मुलुक र मुलुकबासीका लागि अपरिहार्य ठानेरै हो वा उनीहरूबेगर राज्य प्रशासन नै नचल्ने अथवा आफ्नै लाभकै लागि उनीहरूले मरिमेटेका छन् ? भन्ने कुरा पनि आमनागरिकले नै बुझिसकेका छन् । यसका साथै आईजीपी फेरिएसँगै नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा आपूर्ति टेन्डर प्रकरण तीनवर्षे अनुभवले खारिएकै स्वार्थ समूहलाई नै पार्ने प्रयास पुनः किन बल्झाउन खोजियो ? यिनै दुई प्रकरणलाई मात्रै प्रतिनिधि पात्रका रूपमा लिई मुलुकको विद्यमान राजनीतिक एवं प्रशासनिक अवस्थालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरे ‘राष्ट्रघाती भ्रष्ट’ले १७ वर्षे लोकतान्त्रिककालमै मुलुकलाई आफ्नो निजी बिर्ता बनाएको परिदृश्य देख्न सकिन्छ ।

अहिलेका नयाँ पुस्तामध्ये अधिकांशलाई बिर्ता’boutमा थाहै नहुन सक्छ । मध्यकालदेखि मल्लकालसम्म बढी प्रचलनमा आएको बिर्ता शब्द अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ । उसबेलाको बिर्ताले अहिले स्थान विशेषको नाम जनाउँछ । सामान्य अर्थमा बिर्ता भन्नाले राजाबाट कुनै व्यक्तिको साहसिक एवं बहादुरी कार्यको कदरस्वरूप प्रदान हुने जग्गा भन्ने बुझिन्छ ।