निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा रोक

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा ठूला भौतिक पूर्वाधार बनाउने दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १३ को निर्णयबाट गरेको संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ प्रतिकूल हुने भन्दै पछिल्लो संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।