‘थोरै–थोरै’ बचत गर्नलाई सरकारले देखेको निर्वाचन आयोगका कार्यालय

काठमाडौं– ‘निर्वाचन कार्यालय खारेज भएको होइन। त्यो छुट्टै कार्यालय थियो त्यसको सट्टामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै त्यसको ईकाई राख्ने भनिएको हो। त्यसले खर्चमा कति नै कम हुन्छ र भन्ने छ यस्तै थोरै–थोरै जोडेर त धेरै हुने हो,’ बजेट वक्तव्य मार्फत् जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेका अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले उक्त निर्णयको सार्वजनिक विरोध सुरु भएपछि आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै संसद्‌मा जवाफ दिए।

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वरुप उक्त कार्यालयहरुको खारेजी गरेको तर्क गरिरहेका अर्थमन्त्रीले यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै असर नपार्ने दाबी गरे। ‘हामी लोकतन्त्रको लागि लडेको अनि हामी चाँहि निर्वाचन कार्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्छौं? काँहि सिडियो कार्यालयलाई नेतृत्व दिने कुरा गर्न सक्छौं?,’ मन्त्री महतले भने।