सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र प्रतिपक्षको भूमिका

संसद् अवरोधका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको दुई महिनाको अवधि व्यतित भइरहेको थियो । संघीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्ने संघीय संसद्को मुख्य कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ । सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद््का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो ।

तर, करिब दुई महिनायता अर्थात्् संसद््को बजेट अधिवेशनको अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी घोटाला प्रकरणलगायतका विषयमा छानबिन गर्न निष्पक्ष संसदीय समिति गठनको माग संसद््समक्ष अघि सार्दै आइरहेको परिस्थिति हो । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै संसद््को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । यो हजारौं जनताको पीडा र अन्यायसँग जोडिएको विषय हो ।