मर्जर/प्राप्ति र एफपीओ प्रिमियमको कर तिर्न आदेश

काठमाडौं : कतिपय बैंक, बिमालगायत कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न गर्दै आएको इन्कारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। र, तिर्न बाँकी रहेकालाई २ दिनभित्र तिर्न कडा आदेश दिएको छ। यससँगै सरकारको खातामा २ दिनमा सरदर २६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने अवस्था आएको छ।

एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफर) जारी गर्दा प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दाको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा कर नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरूको विपक्षमा निर्णय सुनाएको हो।