भूउपयोग अभ्यासका अलमल

गत जेठमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ आएपछि, भू–उपयोग ऐन–२०७६ सक्रिय भएको छ । भूमि उपयोगमा सुधारको मुद्दा पुरानै भए पनि, शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै यसमा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेरै, ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।

कुन क्षेत्र बसोबासका लागि राख्ने र कुन कृषिका लागि, सार्वजनिक जमिनको उपयोग कसरी गर्ने लगायत सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले पाएको छ । अहिले स्थानीय भूउपयोग परिषद्का रूपमा यसले पहिलो चरणमा भूमिको वर्गीकरण र भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा अद्यावधिक गर्ने, तथ्यांक निकाल्ने लगायत काम गरिरहेको छ ।