कमजोर कानुनले भ्रष्टाचार संरक्षण गर्छ

भ्रष्टाचारका मुद्दामा ५ वर्षको हदबन्दी लगाउने सांसदहरूको निर्लज्ज तर व्यर्थ प्रयासले नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा मात्रै होइन, भ्रष्टाचारीलाई गल्तीबाट मुक्त गर्न उनीहरू कतिसम्म जान्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काममा जुटेका छन् । संशोधनमाथि एक सातासम्म व्यापक जनविरोध भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ अन्तिममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावित संशोधनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने समितिलाई जानकारी गराएका थिए । तर, विधेयक फिर्ताले जवाफ भन्दा पनि धेरै प्रश्न खडा गर्छ ।

विवादित मुद्दामा ऐनको दफा ४५ समावेश छ, जसमा निजामती कर्मचारीहरूले पद छोडेपछि पनि काममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । सादा र सरल, यसले कुनै समय सीमा तोक्दैन, जुन भित्र कानुनी कारबाही सुरु गर्न सकिन्छ । यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकले दफा ४५ लाई तीन फरक उपदफामा विभाजन गरेको छ, जसमध्ये उपदफा १ ले त्यस्तो कार्यको जानकारी पाएको ५ वर्षभित्र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आवश्यक छ । उपदफा ३ मा सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट हुने भ्रष्टाचारमा ५ वर्षको सीमा लागू नहुने उल्लेख छ । ५ वर्षको कानुनी सीमाले भ्रष्टाचारलाई गहिरो जरासम्म पु¥याउन सक्षम बनाइदिएको थियो ।