मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

संविधानको रक्षा गर्न नचुक

rajdhanidaily.com · Wed Sep 01 23:19:33 GMT 2021

नेपालको संविधानले नै संविधान र कानुनलाई बचाउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै असाधारण अधिकार दिएको प्रस्ट पाइन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई नै कमजोर बनाउनेगरी केही कानुन व्यवसायीहरू हात धोएर लागिरहेका छन् । ‘न्यायको नौ सिङ’ हुने उखानलाई स्थापित गर्न खप्पिस कानुन व्यवसायीहरू सेटिङकै आधारमा अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउन लाग्नु विडम्बना भएको छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो रुचिका रिट र निवेदनमाथि जित हासिल गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नै धम्क्याउने र मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउने कार्य गर्दा पनि सबै न्यायाधीशहरू एकजुट भएर त्यस प्रकारको अराजकताको सामूहिक प्रतिरोध गर्न नसक्नुले चिन्ता मात्रै थपेको छैन न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ । कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बस्नु भनेर फर्मान गर्ने अधिकार छैन । तर, पनि सर्वोच्च प्रशासन दिनप्रतिदिन निरीह बन्दै जाँदा कानुन व्यवसायीहरू हावी हुन थालेका छन् । न्यायाधीशहरूले एकजुट भएर खराब प्रवृत्तिका कानुन व्यवसायीको प्रतिरोध गर्न नसक्दा कानुन व्यवसायीहरू पनि लगामबिनाका घोडा जस्तै भएका छन् । न्यायालयको पवित्र मन्दिरमा यस प्रकारको विकृति आउन दिनुहँुदैन । अहिले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्तिसम्बन्धीको रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नुहुन्न भन्नेजस्ता हास्यास्पद र संविधानविरोधी माग गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू कोही पनि रहन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर कानुन व्यवसायीहरू भने सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नै नहुने संविधानविपरीतको तर्क गरिरहेका छन् । यस्ता तर्कले संविधानको बर्खीलाप त गरेकै छ प्रधानन्यायाधीशलाई समेत झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)