पूर्वप्रधानन्यायाधीश नियन्त्रण प्रकरणमा सर्वोच्चको भनाइ– स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य छैन

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई निवासबाट मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ। घटनाबारे छलफल गर्न बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले न्यायिक जनशक्तिमाथि राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने निष्कर्षसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सर्वोच्चका अनुसार असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई निवासमा सुतिरहेको अवस्थाबाट उठाएर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेका थिए। त्यहाँ करिब १० घण्टा राखिएपछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।