न्यायालय सुशासनको बाधक कि साधक ?

देशमा सुशासन ल्याउन सरकारले मात्र सक्दैन, राज्यको सबै अंगले उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यका ३ प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये एक अंगले मात्र पनि राम्रोसँग काम नगरे अरू अंग विफल हुन्छन् । फलस्वरूप देश नै असफल भएर जान्छ । राज्यका प्रमुख तीन अंगले समन्वयका साथ काम गर्न सके सुशासन आउन सक्छ । यसमा राज्यको चौथो अंग मानिएको सञ्चार जगत्ले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

केही महिनायताका न्यायालयका केही आदेश र निर्णय सुशासनमा बाधा पुग्ने खालका छन् । हुन त धेरैजसो न्यायमूर्तिको आदेश र निर्णय राम्रा छन् । तथापि केही न्यायाधीशले गरेको आदेश र देखाएको व्यवहारले न्यायालयप्रति नै प्रश्न उठेको छ । त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट र न्यायपरिषद्ले ध्यान दिनु जरुरी छ ताकि न्यायालयको गरिमा र विश्वास जनस्तरमा बढोस् । न्यायालयले दिएका चित्तै नबुझ्ने आदेशका केही दृष्टान्त हेरौं :