रोक्दारोक्दै ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन पाइन्‍न

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत मुलुकका दुई दर्जन बढी स्थानीय तहले ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय निकायले गृह मन्त्रालयको आदेशसमेत अटेर गरेका छन्। यो संविधानको अपमान हो। सर्वोच्च अदालतको मानहानी हो। कानुनी शासन विपरीतको हो।

संविधानको सम्मान गरौं