‘राष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको खोजी, संविधानको अवहेलना’

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न संविधानले निषेध गरेको छ । धारा १३२ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

प्रस्ट पार्दै धारा २४८ (६) मा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृक्त व्यत्ति मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्नेछ ।’