तमसुक किर्ते गर्नेलाई कडा कारबाही, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता हुने

२०८३ साल साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयले स्वीकृत गरेपछि यो आधिकारिक सरकारी सूचनाका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।

मिटरब्याज प्रथा उन्मूलन र नक्कली लिखतहरूको खारेजी