जहाँ हतकडीमा पनि विभेद छ

चाहे कुनै ओहदाको व्यक्ति होस् र सर्वसाधारण अपराधको आरोप लागिसकेपछि ऊ आखिर आरोपित हो। मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान सबैको पनि हुनुपर्छ तर, सम्मानको नाममा विशिष्ट सुविधाले भने सर्वसाधारणमा आशंका पैदा गरेको छ।

कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो— सबैलाई समान व्यवहार। कानुनका नजरमा कोही विशिष्ट र कोही सामान्य भन्ने नै हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका १३ आरोपितका हकमा भने त्यस्तो देखिन्न। त्यस्तो असमानता अरू बेला पनि पटकपटक देखिन्थ्यो।