मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

नेपालको संविधानमा नैतिक शासनको प्रवर्द्धन र चुकिरहेको नेतृत्व

onlinekhabar.com · Thu Jan 06 04:00:45 GMT 2022

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ प्रतिवेदन, २०२१ ले नेपालमा विगत वर्षमा भन्दा झन् भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । प्रतिवेदनमा १८० देशमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा भ्रष्टाचारी राष्ट्रको रूपमा रहेको देखिन्छ । ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ २०२१ ले ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्र भएको मान्दछन् । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानमा गरी १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु देखाएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेकोलाई बेरुजु भनी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले परिभाषा गरेको छ ।

देशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राही भ्रष्टको सूचीमा माथिदेखि क्रमशः रहेका छन् । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, बेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, परियोजना लागत र समय बढ्दै जानु, राजस्व कम उठ्नु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासीनताले नेपालको सार्वजनिक सेवामा नैतिक संकट स्पष्ट देखाउँछ । राज्य वा संगठनले आफ्नो परिभाषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु वा संवैधानिक र कानूनी विधिको उल्लङ्घन गर्नु, सार्वजनिक सेवा लिंदा पालो मिच्नु सबै नैतिक संकट हो । नैतिक संकट अधिकारको दुरुपयोग, राजस्वको हिनामिना -संकलन र खर्चमा) जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बेवास्ता, मानवीय व्यवहारको कमी तथा निर्णयको परिणाम र त्यसको प्रभावप्रति उदासीनता जस्ता पाँच वटा सूचकहरूले प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (onlinekhabar.com)