निगम डुबाउनेलाई सजाय होस्

किनभने नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पूर्वपर्यटनमन्त्री, दुई पूर्वसचिव, पूर्वमहाप्रबन्धक र बहालवाला एक सहसचिवसहित ३२ जना र विदेशी विमान कम्पनीसमेतसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ मागदाबी गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ढिलै भए पनि यो महत्त्वपूर्ण कदमका लागि अख्तियारलाई साधुवाद ।

विमान खरिद प्रकरणमा ७ वर्षपहिले नै अनेकौं टीकाटिप्पणी सुरु भएको थियो, छापा रंगिएका थिए भने २०७३ मै अख्तियारमा उजुरी परेको समाचार सुनिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ मा विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरिएको थियो । यस प्रकरणमा सत्ताशक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । पुनः अख्तियारले अनुसन्धान बढाएपछिको परिणाम अहिले मुद्दा दायर भएको छ । विमान खरिदमा बदनियतपूर्वक खरिदमा मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, भारवहन क्षमता एउटा देखाएर अर्को बढी मूल्य कायम गरेको, क्षमताभन्दा बढी रकम बैंक जमानत सुरक्षणबिनै भुक्तानीका लागि अमेरिकी डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको अभियोग छ ।