प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा एमालेको बार्गेनिङ, संसदीय समिति गठनको शर्त

काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई राजनीतिक दलहरुले स्वार्थको विषय बनाएका छन्। १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा चले पनि प्रमुख दलहरुले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका हुन्। निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल मंसिर २८ गते नै सकिए पनि हालसम्म नयाँ सिफारिस हुन नसकेको हो।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमात्र हैन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको कानुनको रिक्तता पूर्ति गर्न समेत प्रमुख दल असफल भइरहेका छन्।