नीति छाडेर बजेटको राजनीति

सांसदको मूल काम भनेको नीति निर्माण हो। तर बजेट खर्चमा सांसदहरू मरिहत्ते गर्छन्। त्यसैको उपज हो सांसद विकास कोषको सुरुआत। कोष नै बदनामित भएपछि सरकारले नामै परिवर्तन गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासको नाम दिए पनि आलोचनामुक्त कहिल्यै रहेन। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८०/०८१ का लागि उक्त कार्यक्रम निम्ति विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर बुधबार अन्तरिम आदेश गर्‍यो। त्यसपछि संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष एक स्वरले न्यायपालिकाविरुद्ध उत्रिएका छन्।

संवैधानिक इजलासको आदेशलाई न्यायिक सक्रियताको संज्ञा दिएर सांसद, दल र नेताहरूले आलोचना गरे पनि बौद्धिक वर्गले सांसदहरूलाई न्यायपालिकाले उनका काम र कर्तव्य सम्झाइदिएको अर्थमा लिएको छ। त्यसो हो पनि किनभने सांसदहरूको काम नीति निर्माण नै हो, विकास निर्माण होइन। कुनै बेला कर्मचारीतन्त्रका भरमा स्थानीय निकाय चलेका थिए। त्यो बेला जनताका सानातिना आवश्यकता सांसदहरूमार्फत सम्बोधन गरिनुलाई स्वाभाविक मानिएको थियो। तर मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय सरकार बजेट र अधिकारसम्पन्न भइसक्दा पनि सांसदहरूले फेरि काम कुरो एकातिर छाडेर कुम्लो बोकी विकासतिर लाग्न खोज्नु कर्तव्यपथबाट विचलित हुनु नै हो।