खोलौं भ्रष्टाचारका बन्द फाइलहरू

पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपीहरूसमेत समातिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहादै छेडिने हो कि जस्तो माहोल देखियो। आरोपित देखिएपछि सोधपुछ र बयान भएको भए उनीहरूलाई पनि कम्तीमा प्रस्टीकरणको मौका हुने थियो र जनमानस पनि प्रस्ट हुन्थे। यही नक्कली भुटानी प्रकरणमा पनि अदालती प्रक्रिया चलिरहेको हुँदा दोषीहरू नउम्कलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यस्तै अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भने सुरु भएर टुंगोमा नपुगेको मात्रै होइन, त्यसैत्यसै दबाइएको छ। फाइलहरू बन्द गरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवासकै जमिन बिक्रीजस्तो गम्भीर आपराधिक भ्रष्टाचार काण्ड त्यसै थन्कियो। जबकि यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्मको नाम जोडियो। उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारविरुद्ध मुद्दै चलेको यो प्रकरणमा कतिपयलाई भने जग्गा फिर्ता गरेको भनेर सुनपानी छर्कने काम भयो। कोभिडजस्तो महामारीमा औषधिजन्य सामग्री खरिदमा देखिएको अनियमितताको ओम्नीकाण्ड होस् या ३३ किलो सुन प्रकरण, अथवा वायुसेवा निगमको बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण सबै कार्पेटमुनि छोपेर लुकाइएको छ। नेपाल ट्रस्टको थानकोटको जग्गा वा माओवादी लडाकु शिविरको छानबिन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फिस्स भएका छन्।