गण्डकी सरकार अब कामचलाउ : दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको काम नगर्न भनेको छ । न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न आएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको उल्लेख छ ।

एमालेसँगको नयाँ गठबन्धनमा गएको माओवादीले गत फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि गत वैशाख १५ मा गठन भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । समर्थन गरेको दलले फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विश्वासको मत लिनेतर्फ नलागी सिधै पाण्डेले गत चैत २१ मा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।