सुशासनका लागि व्यवहारगत सुधार

संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक संस्थान वा समितिहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने र ‘कार्यसम्पादन तथा नतिजा’लाई सेवा निरन्तरताको आधार बनाउने परिपाटी विकास गरिनुपर्दछ।